प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट मालिकाना हक देने वाली ‘स्वामित्व योजना’का जिक्र करते हुए कहा कि इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत बढ़ाई है और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा.

सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना शुरू की थी।

इस योजना का उद्देश्य ड्रोन तकनीक का उपयोग करके मैपिंग करना, ग्रामीण इलाकों में संपत्ति की स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना करना और पात्र परिवारों को कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करके उन्हें अधिकार प्रदान करना है।

मध्यप्रदेश के हरदा जिले में बुधवार को आयोजित समारोह को ऑनलाइन संबंधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में प्रायोगिक परियोजना के सफल रहने के बाद ग्रामीण विकास सुनिश्चित होगी